ALL अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश अन्य राज्य बिजनेस खेल सिनेमा रोजगार धर्म मेट्रोमोनियल
शासन द्वारा मार्ग सुधार हेतु स्वीकृत 6329 लाख शासनादेश के अनुरूप कार्यों को पूरा करे- केशव प्रसाद मौर्य 
November 17, 2020 • AMIT VERMA • उत्तर प्रदेश


वेबवार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 17 नवंबर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एशियन विकास बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग सुधार परियोजना के अंतर्गत पांच चालू कार्यों पर 63 करोड़ 29 लाख 67 हजार की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ,लोक निर्माण अनुभाग-12 द्वारा जारी किया गया है ।
        चालू परियोजनाओं में बुलंदशहर-अनूपशहर मार्ग के लिए 9 लाख 67 हजार, अलीगंज-सोरों मार्ग के अपग्रेडेशन / निर्माण कार्य के लिए 16 करोड़ 20 लाख, मोहनलालगंज- मौरावां- उन्नाव मार्ग के लिए                      20 करोड़ ,सुल्तानपुर में हलियापुर- कूडे़भार मार्ग के उच्चीकरण के लिए 12 करोड़ तथा कप्तानगंज- नौरंगिया मार्ग व  कप्तानगंज -हाटा- गौरी बाजार- बरहज- रुद्रपुर एवं रुद्रपुर बाईपास आदि के अपग्रेडेशन हेतु रू०15 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है।
           जारी शासनादेश में विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों व समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें। प्रमुख अभियंता (विकास )एवं विभागाध्यक्ष को यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। यह भी निर्देशित किया गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋण से प्रस्तावित चालू कार्यो पर धनराशि की मांग हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्ताव के साथ संबंधित मुख्य अभियंता से मार्ग निर्माण की निरीक्षण रिपोर्ट तथा निर्माणाधीन मार्ग के फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराए जांय ,साथ ही साथ विभाग द्वारा एशियन विकास बैंक की गाइडलाइंस तथा भारत सरकार  की शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ।
          उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यो पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अंदर शासन एवं विश्व बैंक को भेजी जाए तथा कार्य पूरा होने के उपरांत लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र शासन एवं एशियन विकास बैंक को प्रेषित किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कार्यों की गुणवत्ता व मानको पर विशेष ध्यान रखा जाए व निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यों को पूरा किया जाए ।- बी एल यादव
----------------------------------------------