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राज्य सरकार कामगारों/श्रमिकों को रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध - योगी आदित्यनाथ
May 25, 2020 • AMIT VERMA • उत्तर प्रदेश

वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 25 मई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों से सभी कामगारों/श्रमिकों की सुरक्षित व सम्मानजनक प्रदेश वापसी के लिए कृतसंकल्पित है। राज्य सरकार कामगारों/श्रमिकों को रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस आयोग के गठन की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए है।
        मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश वापस आने वाले कामगारों/श्रमिकों को क्वारंटीन सेन्टर में ले जाते हुए वहां उनकी स्क्रीनिंग की जाए। जो स्वस्थ हों, उन्हें राशन किट उपलब्ध कराते हुए होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए। होम क्वारंटीन के दौरान इन्हें एक हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता भी दिया जाए। नियमित रूप से खाद्यान्न की व्यवस्था के लिए इनके राशन कार्ड भी बनाए जाएं। उन्होंने क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन में साफ-सफाई तथा सुरक्षा के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।  
       मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विशेष आर्थिक पैकेज के माध्यम से कामगारों/श्रमिकों के लिए आवास निर्माण की व्यवस्था की जाए। श्रमिकों के रहने के लिए डाॅरमेट्री निर्माण पर भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है, इससे कम धनराशि में उन्हें अच्छी सुविधा प्राप्त होगी।
        मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि टेस्टिंग क्षमता को 10 हजार टेस्ट प्रतिदिन करने के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। शीघ्रता से टेस्टिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए ट्रूनैट मशीन के प्रोक्योरमेंट को गति दी जाए। इसे सभी जिला चिकित्सालयों, मेडिकल काॅलेजों तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों को उपलब्ध कराया जाए। सभी क्वारंटीन सेन्टर में पल्स आॅक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संख्या में इन्फ्रारेड थर्मामीटर व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को चिकित्साकर्मियों के मेडिकल इंफेक्शन से बचाव सम्बन्धी प्रशिक्षण को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए।
         मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिला चिकित्सालयों तथा मेडिकल काॅलेजों में भर्ती मरीजों से प्राप्त फीडबैक के क्रम में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड तथा नाॅन कोविड अस्पतालों से संवाद स्थापित करते हुए कार्यों की जानकारी प्राप्त की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लाॅकडाउन के नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्र न होने पाए। पुलिस द्वारा बाॅर्डर क्षेत्रों, हाई-वे तथा एक्सप्रेस-वे पर लगातार पेट्रोलिंग की जाए। कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सुचारू ढंग से सुनिश्चित की जाए।
         मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों/श्रमिकों के लिए एम0एस0एम0ई0 सेक्टर, ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना तथा ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान’ योजना में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कृषि, डेयरी, पशुपालन आदि से जुड़ी गतिविधियों में भी रोजगार की बड़ी सम्भावनाएं हैं। रोजगार की दृष्टि से कामगारों/श्रमिकों को इन सेक्टरों से जोड़ने की कार्यवाही की जाए। कामगारों/श्रमिकों की दक्षता का विवरण संकलित करने के लिए स्किल मैपिंग का कार्य निरन्तर जारी रखा जाए। कामगारों/श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जनपद स्तर पर जिला सेवायोजन कार्यालय की उपयोगिता को पुर्नस्थापित किया जाए।
          मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के मौसम में मनरेगा से जुड़े कार्य सामान्य परिस्थितियों में सम्पादित नहीं किए जाते। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में कामगारों/श्रमिकों की प्रदेश वापसी को देखते हुए बरसात के मौसम में भी मनरेगा के कार्यों के संचालन की वैकल्पिक सम्भावनाओं को तलाशा जाए। इससे इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के कर्मियों के साथ-साथ निर्माण श्रमिकों, ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना, ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान’ योजना से जुड़े परम्परागत कामगारों का एक डाटा बैंक तैयार किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इसमें श्रमिकों के बैंक खातों का विवरण भी सम्मिलित किया जाए।
          मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की एम0एस0एम0ई इकाइयों द्वारा निर्मित पी0पी0ई0 किट, थ्री लेयर मास्क व अन्य वस्तुओं की खरीद राज्य सरकार के स्तर से की जाए। इससे प्रदेश में निर्मित इन वस्तुओं को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मास्क का उपयोग न करने पर जिस व्यक्ति का चालान किया जाए, उसे ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित मास्क उपलब्ध कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सीमेन्ट, ईट, बालू, गिट्टी, मौरंग आदि निर्माण सामग्री उचित और निर्धारित मूल्यों पर जनता को प्राप्त हो। उन्होंने आम के निर्यात के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के प्रकोप के दृष्टिगत पूरी सतर्कता व सावधानी बरती जाए।
          इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक हितेश सी0 अवस्थी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल तथा संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।