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मुख्यमंत्री के निर्देश है कि कोविड तथा नाॅन कोविड अस्पतालों में सभी उपकरण दुरुस्त रहने चाहिए - अवनीश अवस्थी
June 19, 2020 • AMIT VERMA • उत्तर प्रदेश


वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 19 जून। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम-11 की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण के आपदा काल में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि संसाधनों के सर्वाधिक उपयोग के दृष्टिगत ‘108’, ‘102’, ए0एल0एस0, निजी नर्सिंग होम की एम्बुलेंस सहित सभी तरह की एम्बुलेंस की सेवाए प्राप्त की जाए। एम्बुलेंस के कार्मिकों के लिए अनिवार्य रूप से सेनिटाइजर, पी0पी0ई0 किट, एन-95 मास्क तथा ग्लव्स आदि की व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित भी किया जाए कि एम्बुलेंस सेवा का रिस्पाॅन्स टाइम कम से कम हो। उन्होंने बताया कि टेस्टिंग क्षमता में सतत् वृद्धि के लिए हर सम्भव प्रयास करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जनपद में एक टेस्टिंग लैब की स्थापना का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। माह जून, 2020 के अन्त तक सभी मेडिकल काॅलेज तथा मण्डलीय चिकित्सालयों में लेवल-2 स्तर की टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए। इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग की 06 और लेवल-2 की लैब इसी माह प्रारम्भ हो जायेंगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एल-1 तथा एल-2 कोविड अस्पतालों में आवश्यकतानुसार आयुष चिकित्सकों की सेवाएं भी प्राप्त की जाएं।
     श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए है कि कोविड तथा नाॅन कोविड अस्पतालों में सभी उपकरण दुरुस्त रहने चाहिए। एल-1 कोविड चिकित्सालयोें में कुल बेड के सापेक्ष कम से कम 10 प्रतिशत बेड आॅक्सीजन सुविधा युक्त होने चाहिए। इसी प्रकार एल-2 चिकित्सालयों में आॅक्सीजन की सुविधा वाले बेड के अलावा वेंटीलेटर युक्त कुछ बेड उपलब्ध रहने चाहिए। उन्होंने सभी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर तथा व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि समस्त चिकित्सालयों के होल्डिंग एरिया में वृद्धि की जाए। इसके अलावा, अस्पतालों में मरीजों के रजिस्ट्रेशन काउंटर की संख्या भी बढ़ाई जाए। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। सभी जनपदों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता सृजन का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को गति प्रदान करने के लिए एफ0एम0 एवं अन्य संचार माध्यमों का भी उपयोग किया जाए। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर कोरोना से बचाव सम्बन्धी उपायों की जानकारी प्रसारित कराई जाए।
      श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों में कोरोना से बचाव व इसके उपचार की जानकारी उपलब्ध कराने वाली होर्डिंग लगाई जाएं। सरकारी राशन की दुकानों तथा मण्डियों में कोरोना से बचाव की जानकारी देने वाले बैनर लगाए जाएं। प्रत्येक संस्था में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, जहां सेनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स आॅक्सीमीटर उपलब्ध हो। कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने में निगरानी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने निगरानी समितियों को इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स आॅक्सीमीटर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सर्विलांस सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी संख्या में मानव संसाधन लगाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए है कि पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग का कार्य लगातार जारी रखा जाए। बाजारों सहित भीड़-भाड़ वाले इलाकों में नियमित तौर पर फुट पेट्रोलिंग तथा हाई-वे एवं एक्सप्रेस-वे पर पी0आर0वी0 112 के वाहनों से सघन पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का प्रभावी पालन कराया जाए। उन्हांेने कहा है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए निरंतर सतर्क रहना आवश्यक है।
       श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरे देश में निवेश की प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवेश आए, इसके लिए नियमों का सरलीकरण जरूरी है। प्रदेश सरकार इस दिशा में गम्भीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए और तेजी से प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कामगारों/श्रमिकों को रोजगार सुलभ कराने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को औद्योगिक इकाइयों का सर्वे कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा कामगारों और श्रमिकों को रोजगार दिलाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को बैंकों से ऋण दिलाने में पूरी मदद की जाए। उद्योग, एम0एस0एम0ई0, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, कृषि तथा सिंचाई आदि विभागों में रोजगार की असीम सम्भावनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद बांदा में श्रमिकों ने अपने श्रम से नदी को पुनर्जीवित किया। इस कार्य के माध्यम से यहां उन्हें रोजगार मिला, वहीं दूसरी ओर नदी को नया जीवन। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
      श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सुचारु ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सेनिटाइजेशन एवं साफ-सफाई का कार्य लगातार जारी रखा जाए। नालों की सिल्ट सफाई  तेजी से कराई जाए। उन्होंने पशुपालन निदेशालय के अधिकारियों को जनपदों में गौ-आश्रय स्थलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा गन्ना किसानों को एक लाख करोड़ रूपये के रिकाॅर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। आज गन्ना किसानों को आनलाइन के माध्यम से 418 करोड़ का भुगतान किया गया है। यह भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों के खातों मे पहुॅचा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों का तेजी से भुगतान किया है, जो एक रिकार्ड हैं। किसानों से गन्ना खरीद हेतु ई-पर्ची जारी की गयी। गन्ना ई-पर्ची से किसानों को फायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि किसानों को दो राउण्ड ई-पर्ची दी गयी। प्रदेश के गन्ना किसानों ने ई-पर्ची की सराहना की। कोरोना संकट के दौरान भी प्रदेश के सभी 119 चीनी मिलों का संचालन किया गया। सभी मिलों में अपने कार्य को पूरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों ने अपने परिश्रम से गन्ना व चीनी उत्पादन में राज्य को देश में प्रथम स्थान पर पहुंचाया है।
श्री अवस्थी ने बताया कि गृह विभाग की धारा 188 के तहत 69,234 एफआईआर दर्ज करते हुये 1,85,319 लोगों को नामजद किया गया है। प्रदेश में अब तक 69,11,224 वाहनांे की सघन चेकिंग में 56,627 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 31,06,28,656 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 3,02,756 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 931 लोगों के खिलाफ 705 एफआईआर दर्ज करते हुए 331 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि फेक न्यूज के तहत अब तक 1505 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गई है। 19 जून को कुल 09 मामले, जिनमें ट्विटर के 07, फेसबुक के 02 मामले को संज्ञान में लिया गया हंै तथा साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 19 जून तक ट्वीटर के 82, फेसबुक के 81, टिकटाॅक के 47 तथा व्हाटसएप के 01 एकाउण्ट कुल 211 एकाउण्ट्स को ब्लाॅक किया जा चुका है। अभी तक कुल 50 एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। विभिन्न जनपदों में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 2545 हाॅट स्पाॅट के 805 थानान्तर्गत 9,50,018 मकानों के 57,32,314 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव लोगों की संख्या 5,536 है।
      श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में हाॅटस्पाॅट वाले बस्तियों में 4374 डोर स्टेप डिलिवरी मिल्क बूथ/मैन के द्वारा दूध वितरित किया गया है। डोर स्टेप डिलिवरी ‘फल, सब्जी आदि’ कुल 5992 वाहन लगाये गये हैं। डोर स्टेप डिलिवरी वाले प्रोविजन स्टोर की संख्या 5456 है। प्रोविजन स्टोर के माध्यम से डिलिवरी करने वाले व्यक्तियों की संख्या 6399 है। हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों में कुल 79 प्रचलित सामुदायिक किचन हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्थापित 5896 क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा 324.91 लाख कुंतल, जबकि मण्डी परिषद द्वारा 87.40 लाख कुंतल, कुल 412.31 लाख कुंतल गेहूँ की खरीद की जा चुकी है।
      श्री अवस्थी ने बताया कि देश में सबसे अधिक कामगार उत्तर प्रदेश में आये हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण के राज्यों से भी हम अपने कामगारों/श्रमिकों को प्रदेश में लाने में सफल हुए हैं। प्रदेश में अब तक 1653 श्रमिक स्पेशल टेªन से 22,29,854 लोगों को प्रदेश में सकुशल लाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों के ईंट भट्ठा श्रमिक जो प्रदेश में कार्य कर रहे थे उनको उनके राज्य में भेजे जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक अन्य राज्यों के ईंट भट्टा श्रमिकों को 45 ट्रेन के माध्यम से 78,341 कामगारों को सकुशल, सुरक्षित रूप से ससम्मान उनके घर भेजा जा चुका है। इनमें 16 ट्रेनों के माध्यम से 28655 श्रमिकों को छत्तीसगढ़, 23 ट्रेनों के माध्यम से 39379 श्रमिकों को बिहार, 04 ट्रेनों के माध्यम से 6756 श्रमिकों को उड़ीसा व 02 ट्रेन के माध्यम से 3551 श्रमिकों को झारखण्ड राज्य में भेजा जा चुका है।
     अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कल अब तक कि एक दिन में सर्वाधिक 17,221 सैम्पल की जांच की गयी। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 5,32,505 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 75 जनपदों में 6,092 कोरोना के मामले एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 9,995 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पूल टेस्ट के अन्तर्गत कुल 1339 पूल की जांच की गयी, जिसमें 1229 पूल 5-5 सैम्पल के तथा 110 पूल 10-10 सैम्पल की जांच की गयी।
      श्री प्रसाद ने बताया कि आशा वर्कर्स द्वारा अब तक 17,54,920 लाख कामगारों/श्रमिकों से उनके घर पर जाकर सम्पर्क किया गया, जिनमें से 1522 लोगों में करोना जैसे कोई न कोई लक्षण पाया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम एवं मोहल्ला निगरानी समितियों के द्वारा निगरानी का कार्य सक्रियता से किया जा रहा है। अब तक 1,30,594 लाख सर्विलांस टीम द्वारा 97,33,508 घरों के 4,96,85,930 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट जनरेट आने पर कन्ट्रोल रूम द्वारा निरन्तर फोन किया जा रहा है। अलर्ट जनरेट होने पर अब तक 86,889 लोगों को कन्ट्रोल रूम द्वारा फोन कर जानकारी प्राप्त की गयी। जिसमें से 167 लोग कारोना संक्रमित है और उनका ईलाज विभिन्न चिकित्सालयों में चल रहा है तथा 3420 लोग होम क्वारेंटाइन है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में किसी के मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को शव तत्काल दे दिये जाने का आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। परिवार द्वारा व्यक्ति में परिवार द्वारा व्यक्ति को संक्रमित मानते हुए सभी सावधानियां बरती जायेंगी। पहले अस्पताल में मृत्यु होने पर कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट आने तक मृतक के परिवार को शव नहीं दिया जाता था। उन्होंने बताया कि निजी लैब में कोविड-19 का टेस्ट  शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। निजी लैब द्वारा किसी व्यक्ति का सैम्पल यदि उसके घर से लिया जाता है तो अब 2500 रू0 तथा यदि व्यक्ति अपना सैम्पल प्रयोगशाला में जाकर देता है तो उससे कोविड-19 का शुल्क 2000 रूपये लिया जायेगा। इस सम्बन्ध मंे शासनादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में सभी सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए ओ0पी0डी0 प्रारम्भ कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि सभी सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर दिया गया है। जहां पर थर्मल स्केनर के साथ-साथ पल्स आॅक्सीमीटर भी रहेगा। खांसी, बुखार, जुकाम आदि के मरीज आने पर उनकी थर्मल स्कैनिंग के साथ-साथ उनमें आॅक्सीजन के सेचुरेशन की भी जांच की जायेगी।
      श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में रैण्डम सैम्पलिंग के अन्तर्गत प्रदेश के स्लम्स के निवासियों के सैम्पल की जांच की गयी। उन्होंने बताया कि बड़े शहरों में 10-10 स्लमस, मध्यम शहरों में 05-05 स्लम्स व छोटे शहरों मंे 02-02 स्लम्स को रैण्डम चैकिंग के लिए चुना गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 75 जनपदांे में से 58 जनपदों में कोई भी संक्रमण नहीं पाया गया, केवल 17 जनपदों के स्लम्स में संक्रमण मिला है। उन्हांेने बताया कि अब तक 3,475 के सैम्पल के रिजल्ट आये है जिनमें से मात्र 65 पाॅजिटिव पाये गये है, जो 1.87 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि इन 17 जनपदों में जहां संक्रमण पाया गया है वहां पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है।- जयेन्द्र सिंह/ इंजेश सिंह