ALL अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश अन्य राज्य बिजनेस खेल सिनेमा रोजगार धर्म मेट्रोमोनियल
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित आर्थिक सहायता भुगतान के प्रकरणों की समीक्षा की गयी
July 8, 2020 • AMIT VERMA • उत्तर प्रदेश

वेब वार्ता(न्यूज एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 8 जुलाई। विशेष जांच मुख्यालय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश में समाज कल्याण विभाग व विशेष जांच मुख्यालय द्वारा अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजातिध्अत्याचार निवारणद्ध अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित आर्थिक सहायता भुगतान के प्रकरणों की समीक्षा की गयी।
      इस सन्दर्भ में 41 करोड़ 14 लाख रूपए समाज कल्याण विभाग द्वारा 75 जिलों को 30 जून 2020 को आवंटित किया गयाए लगभग 05 दिन की समय सीमा के अन्दर 69 जिलों द्वारा लगभग 31 करोड़ से अधिक धनराशि व्यय करते हुए अपने सभी लम्बित आर्थिक सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया हैए इसमें लगभग 3ए825 पीड़ितों को सरकारी सहायता का लाभ पहुंचा है। शेष 6 जिले अलीगढ़ए बलियाए गोंडाए कन्नौजए चित्रकूट एवं शामली का अपने सभी लम्बित दायित्वों का भुगतान 2 से 3 दिनों में कर दिया जाएगा।
      सभी जिलों को अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजातिध्अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु पर्याप्त संख्या में धनराशि उपलब्ध कराई गई हैए इस धनराशि का भुगतान अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति यअत्याचार निवारणद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त प्रथम किस्त वह चार्ज शीट लगने के उपरान्त द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाता है।