अब परिवहन विभाग ने भी ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की


वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा

लखनऊ 27 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की 05 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुए काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम आमजनमानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में पंजीकृत तथा अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाले वाहनों के लिए आॅनलाइन कर संग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके साथ ही वाहनों का स्वस्थता प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण भी आॅनलाइन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वाहन डीलरों हेतु नया ट्रेड सार्टिफिकेट तथा प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थापना हेतु प्रमाण-पत्र भी आॅनलाइन जारी होंगे।

      इस सबंध में प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।यह भी निर्णय लिया गया है कि विभागीय आॅनलाइन सेवाओं को जनमानस तक आसानी पहुंचाने के लिए मण्डल मुख्यालय पर 02 तथा जनपद मुख्यालय पर 01 काॅमन सर्विस सेंटर खोले जायेंगे। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा, जिस तरह वर्तमान में विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस किया जा रहा है। इसके साथ ही समस्त कार्यवाहियां शीघ्र प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के निर्देश परिवहन आयुक्त तथा सभी मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को दिये गये है।

      उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग द्वारा वर्तमान में वाहन संबंधी 14 सेवाओं तथा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 10 सेवाओं कुल 24 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़कर काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम लोगों यह सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पोर्टल पर 05 प्रकार की सेवाएं और जुड़ जाने से अब कुल 29 प्रकार की सेवाएं आॅनलाइन लोगों को उपलब्ध होंगी। इन सेवाओं को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त काॅमन सर्विस सेंटर्स जैसे-जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, ई-सुविधा केन्द्रों, जन सुविधा केन्द्रों से जोड़ा गया है। आवेदकों के अनुरोध पर काॅमन सर्विस संेटर्स के अधिकृत आपरेटर द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया तथा फीस भुगतान की व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा। सफल ट्रांजेक्शन पर काॅमन सर्विस सेटर्स द्वारा आवेदन कर्ता से निर्धारित यूजर चार्ज 20 रूपये का शुल्क लिया जायेगा। अगर कोई आवेदक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उससे यूजर चार्ज नहीं लिया जायेगा। - रवि यादव